कृषिमंत्र्याच्या राज्यात बळीराजा अंधारात
वालचंदनगर प्रतिनिधी:=बदलत्या वातावरणाबरोबर इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील भार नियमानाचे ओझे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर टाकून महावितरण विभागाचे देखील वातावरण बदलले असल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेसोबत शेतकऱ्यांना बसू लागलेला आहे. वालचंदनगर कळंब चिखली निमसाखर रणगांव निरवांगी आदी भागातील शेतकऱ्यांवर सायंकाळी सहा ते रात्री दहा हे चार तासाचे भार नियमन महावितरण विभागाने लादले आहे. विशेष म्हणजे या कालावधीत गावठाण क्षेत्रातील नागरिकांना घरी विजेचा पुरवठा उपलब्ध आहे मात्र शेतकऱ्यांच्या दारात अंधार आहे. दिवसभर काबाडकष्ट करणारा शेतकरी रात्रीच्या वेळी थकून घरी येतो त्यावेळी शेतकऱ्याची मुले अंधारात अभ्यास करू शकत नाहीत. संध्याकाळच्या वेळी शेतामधील जनावरांच्या गोठ्यात काम करू शकत नाही. डासांचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने शेतकरी दररोज निराश अवस्थेत घराबाहेर बसू लागलेला आहे. दररोजच्या या लोड शेडिंग च्या त्रासाला कंटाळून शेतकरी वर्गात नाराजीचा सूर निर्माण झालेला आहे. रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन नीरा नदीकाठच्या गावातील नदीलगत च्या विद्युत पंपाच्या केबल्स आणि मोटारी चोरून नेण्याचा चोरट्याने सपाटा लावलेला आहे. सध्या परीक्षेचा काळ सुरू असल्याने रात्री अंधार असल्याने शेतकऱ्यांच्या मुलांना अभ्यास करण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे. याबाबत माजी पंचायत समिती सभापती प्रदीप पाटील कुलदीप रकटे संग्राम कोळी नवनाथ सूर्यवंशी राजेश कदम यांनी वालचंदनगर येथील महावितरण विभागातील अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊन भार नियमानाच्या वेळेत बदल करावा अशी विनंती केली आहे भारनियमनामध्ये कपात करावी आणि भारनियमनाची वेळ बदलावी(राञी ऐवजी दिवसा ठेवावी) अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. बळीराजाच्या या हाकेला महावितरण विभाग धावून जाईल का.? संध्याकाळी चार तासाचे भार नियमन करण्याऐवजी दिवसा भार नियमन करून शेतकऱ्याला न्याय मिळणार का? हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत आहे. महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा इंदापूर तालुका हा बालेकिल्ला असल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांच्या या व्यथेकडे लक्ष देऊन महावितरण विभागाला तात्काळ बाहेर नियमन रद्द करावे किंवा रात्री ऐवजी दिवसा भार निर्माण करावे अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. फोटो ओळी:=इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील कळंब येथील संध्याकाळचे भारनियमन रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून करण्यात आलेली आहे.
